ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਲਗਭਗ 175 ਫੀਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੋਨੀਪਤ ਸਥਿਤ ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਰਾ ਜਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ... ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਲੈਂਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਕਾਲਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਐੱਮ. ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਟਰਨਓਵਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 2024 ਵਿਚ 23.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ £7,632.55 ਪੌਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 77 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕਾਲਜ-ਆਈ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਰਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 27,000 ਤੋਂ 40,000 ਪੌਂਡ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਪਲਬਧ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਗਲਤ-ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 360,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਨਾਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੁਝਾਨ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘2025 ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ... ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,।’’ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ’ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,600 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 64,008 F-1 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਨਾਲੋਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 19 ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਮੇਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,’’ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੈ। ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 2000 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਇਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,’’ ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਕਿਊ.ਐੱਸ. ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ 54 ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ 11 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 8 ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 48 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 250 ਵਿਚ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਕਿਊ. ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ 7 ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਰਜੀ ਕੋਇਥਾਰਾ
‘ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ’ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਬੀਤ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ!
NEXT STORY 
