ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂ. ਐੱਸ.) ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਓਮਾਨ, ਯੂਰਪੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਬਲਾਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਜਾਪਾਨ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ. ਯੂ.), ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ’ਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਲਦੀ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ-ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।
ਯੂਰਪ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਿਵਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਭੂਮੀ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2025 ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੇ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਚੀਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਈ ਰੂਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਦਾਮ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਸਮੇਤ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੌਗਿਰਦੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਬਦਲ ਹੈ।
ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
NEXT STORY 
