ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਜੈਨ ਦੀ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਰਮ ਬਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੱਖੜੀ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 9 ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਤਨ-ਮਨ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀੜਤਾ ਇਸ ਸਦਮੇ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ।
ਜੋ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਣਾਂ ਕਾਰਣ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ’ਚ ਬੱਝਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜਤਾ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਝੋਰਾ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ’ਚ ਬੱਝ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਘਿਨੌਣਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੇ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿਲ ’ਚੋਂ ਪੁੰਗਰਦੀ ਹੈ। ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਬੰਧ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸੁੱਚਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਪੁਣੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ’ਚ ਪਤੀ, ਭਰਾ ਆਦਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਣ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਝੁਲਸਦੀ ਰਹੀ।
ਦਰਅਸਲ ਨਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ’ਤੇ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੰੁਨ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ, ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ। ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਉੱਠੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰੇ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ।
ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਵਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਝਾੜ ਹੈ ਜੋ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਸ਼ਾ ਮਨ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਮੋਲ-ਤੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
NEXT STORY 
