ਜਲੰਧਰ—ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਕਾਰਨ 2017 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ । ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 'ਚ 5,12,18 ਅਤੇ 28% ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
-ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-ਕੋਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਂਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਦਾਦ 'ਤੇ ਸਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂÎ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਮਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਲ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ 40 ਫੀਸਦੀ—
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦਰਾਂ 5, 12, 18, 28 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ।
-ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਜੇਲ
5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਮੁਨਾਫਾ ਖੋਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣੇਗੀ।
-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਧ 'ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਣ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਾਇਦਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ 2 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਾਮਾਨ ਇਕ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਮਾਨ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
IDBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 2729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
