ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ 'ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Air India ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਮਗਰੋਂ ਤੋੜਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕਲ ਗੇਮਿੰਗ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਜੀਜੀਆਰ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।" ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਟਮਾਟਰ! ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰ ਇਹ (ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ) ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੌਲਯੂਮ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਜੀਜੀਆਰ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੈਂਸੈਕਸ 165 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ 66000 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
NEXT STORY 
