ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚ ਵਾਲੇ 343 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 1,438 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ 343 ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 835 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਨ੍ਹਾਂ 1,438 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 20,35,794.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 24,86,069.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 22.12 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 4,50,274.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ।'' ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 13,45,794.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 54.13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 673 ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 342 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 835 ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ 160 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, 134 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ 13 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ, 411 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ 25 ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 130 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 61 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 835 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਔਸਤਨ ਦੇਰੀ 40.5 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਠੇਕੇ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟਾਪ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ 82,480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ
NEXT STORY 
