ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਟੀ. ਵੀ. ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀ. ਵੀ. ਚਿਪਸ, ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਟੀ. ਵੀ. ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਸਟਮਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਐੱਲ. ਸੀ. ਡੀ. ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੈਨਲ ਬਾਉਣ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟੀ. ਵੀ. ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਐੱਲ. ਸੀ. ਡੀ. ਪੈਨਲਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਓਪਨ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਐੱਲ. ਸੀ. ਡੀ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
