ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅੰਸ਼ਕ(ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਨੇ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ 868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਪੀਐਫਓ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀ ਚੁਣੌਤੀ, Moody's ਨੇ ਘਟਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਈਪੀਐਫਓ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਨੇ 6.3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਈਪੀਐਫਓ ਆਪਣੇ 135 ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਪੀਐਫਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਈ 2020 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਪੀਐਸ-95 ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਈਪੀਐਸਓ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 6.3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਈਪੀਐਸਐਫ-95 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਊਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਦਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਈਪੀਐਸ-95 (ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ -1995) ਅਧੀਨ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 6.3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Income Tax ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ
CII ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ
NEXT STORY 
