ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਤੋਂ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੈਂਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 5 ਨਵੰਬਰ 2015 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 14.4 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜੁੜਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ 950 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਖਰੀਦੇਗਾ 9.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
NEXT STORY