ਜਲੰਧਰ (ਸਲਵਾਨ)-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੀਬ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਕ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
29 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
