ਲਖਨਊ (ਇੰਟ.)- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਦੋਈ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਬਾਲਾਮਊ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਦੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਲ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਗੰਢੇ
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਰਜਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਬੀਮੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ। ਕਮਰਜਹਾਂ ਦੀ 6 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ, ਜਾਣੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਈ। ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਮਰਜਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ-ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਹਰਦੋਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਣੇ ਹੋਏ ਕਈ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਫੋਰਮ ਨੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕਤਰਫਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ
ਫੋਰਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਦੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 7.5 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ : ਫਿੱਕੀ
NEXT STORY 
