ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਈ 'ਚ ਆਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਚਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕਰਸਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 12 ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ
NEXT STORY 
