ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-3 ਬੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-1 ’ਚ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-1 ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ-3ਬੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 20-24ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-3ਬੀ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੈੱਕ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਲਾਹ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ-59 (6), 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ-1 ਦਾਖਲ ਕਰਨ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ-3ਬੀ ’ਚ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਫਾਰਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ-1 ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਟੈਕਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-3ਬੀ ’ਚ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-1 ਭਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘BPCL ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ’
ਈਵਾਈ ਟੈਕਸ ਭਾਈਵਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀ-ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.1 ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-3ਬੀ ਰਿਟਰੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ E-Shram ਪੋਰਟਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ : ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗ’
NEXT STORY 
