ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਈਡੀ ਨੇ 9362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਈਜੂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਈਜੂ ਰਵਿੰਦਰਨ ਲਈ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ Byju's ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਬੀਜੂ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 'ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ' (ਐਲਸੀ) ਨੂੰ 'ਅਪਡੇਟ' ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਲਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਲ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਜੂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਰਵੀਨਦਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਸੀ ਨੂੰ 'ਅਪਡੇਟ' ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈਓ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐੱਲ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈਓਜ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ LC ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦਾ ਸਸਕਾਰ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇ 302 ਦਾ ਕੇਸ'
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਉਲੰਘਣਾ (ਫੇਮਾ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਜੂ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨ ਨੂੰ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵੀਨਦਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਲਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' (ਬਾਈਜੂ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਈਜੀਐਮ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਜੂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਧਾਰਨ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (ਈਜੀਐਮ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਟੈਕ ਫਰਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਵੀਨਦਰਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ 'ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਚੀਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ’ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਐਡਟੈੱਕ ਫਰਮ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ ਇਕ ਸਮੇਂ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ’ਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਇਜੂ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰਨ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਐਡਟੈੱਕ ਫਰਮ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਡਟੈੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ : ਦਾਸ
NEXT STORY 
