ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੀਲਾਂਚਲ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਣਿਜ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ -2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ) ਐਕਟ 2015 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਖਣਿਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ PM ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਰਾਜ਼, ਪਾਮ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ
NEXT STORY 
