ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸੁੂਬਿਆਂ ਦੇ 3,60,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 29,430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 19,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ 1.56 ਲੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
GST ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
NEXT STORY 
