ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੇਲ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 'ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਵੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੇਲ ਵਲੋਂ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਸੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 'ਨੈਟ ਵਰਥ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ 'ਚ ਸੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
NEXT STORY 
