ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2004-2014) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2014-2026) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ’ਚ ਫਰਕ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਹੈ।
2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗਭਗ 12,639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 2014 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੱਗਭਗ 76,799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਾਧਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 50,298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ’ (ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ.) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2020-21 ਅਤੇ 2025-26 ਦਰਮਿਆਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗਭਗ 8,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2004-14 ਦੌਰਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਅਧੀਨ ਲੱਗਭਗ 1,549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 2014 ਅਤੇ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 6,896 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹਿਮਾਚਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸਾਢੇ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2020-21 ਤੋਂ 2025-26) ਅਧੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 1,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 12 ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 81 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ 2026-31 ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 3,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਦਲੇ ’ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਧੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ 2020-21 ’ਚ 533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ’ਚ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ 2020-21 ਅਤੇ 2025-26 ਦਰਮਿਆਨ 6,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ 2022 ’ਚ ਲੱਗਭਗ 1,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਮਜ਼ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ‘ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ’ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੱਗਭਗ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਈ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਊਨਾ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਈ.ਟੀ. ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁਨਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਮੀਰਪੁਰ, ਨਾਹਨ, ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਊਨਾ ’ਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2026-27 ’ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 2,911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 27 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਔਖਾ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ’ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ 255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਰੇਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਲੱਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ।
-ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
NEXT STORY 
