ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (ਆਈ.ਓ.ਬੀ.) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (BoI) ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਆਈ.ਓ.ਬੀ. ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 31,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ (ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ.ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ(ਬੈਕਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਂਪੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਪਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਿਅਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 6 ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੀ -7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਮਈ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ, ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
