ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ੍ਰਾਡ ਅਤੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਣਵ ਮੁਖਰਜੀ, ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਉਬਾਰਨ ਲਈ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2010-11 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ, ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ
NEXT STORY 
