ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 87,416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 30,307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਦੀ 602ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਮੋਟਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 'ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਰਿਸਕ ਬਫਰ' ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 87,416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਿਸਕ ਫੰਡ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲੱਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 73948 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 198 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਫਸੀ Spicejet, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
