ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) - ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ‘ਦ ਇੰਡੀਆ ਟੁਆਏ (ਖਿਡੌਣੇ) ਫੇਅਰ 2021’ ’ਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ’ਚ ਬੱਚੇ, ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਇਕੋਲੋਜੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੇਅਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਰਲਡ ਟੁਆਏ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਿਡੌਣਾ ਮਾਰਕੀਟ) ਲਗਭਗ 105 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 7.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 131 ਬਿਲੀਅਨ (ਕਰੀਬ 9.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਖਿਡੌਣਾ ਮਾਰਕੀਟ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ’ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਿਡੌਣੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 11200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 5,500-7,000 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 58 ਫੀਸਦੀ ਖਿਡੌਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੌਖਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਚੀਨੀ ਖਿਡੌਣੇ
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਾਰਣ ਚੀਨੀ ਖਿਡੌਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਚ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸਸਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਐਕਸ (ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਮਲਿਗੇਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ’ਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਭਾਅ
ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੇਗਾ ਚੀਨ ਦੀ ਹੋਂਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ 8 ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਧਾਊ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਫੰਡ ਫਾਰ ਰਿਜ਼ਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਟੁਆਏ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਕਲਸਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 2, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 1-1 ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HDFC ਬੈਂਕ ਜਨਾਨੀ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਸਰਕਾਰ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਪਲ ’ਚ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 400 ਏਕੜ ਵਿਚ ਇਕ ਖਿਡੌਣਾ ਕਲਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਰਵਿੰਦ ਮਲਿਗੇਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਿਡੌਣਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ! 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਛਲਾਂਗ, ਸੈਂਸੈਕਸ 51,200 ਤੇ ਨਿਫਟੀ 15,100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੰਦ
NEXT STORY 
