ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟ੍ਰਾਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਭੇਜਣ ਲਈ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਪਾਰਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ, ਘਰ ਬੈਠੇ 299 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ
ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਟਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਨਿਯਮ, ਸਪੈਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ - ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਓਟੀਪੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ
ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਈਕਾੱਮਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓ.ਟੀ.ਪੀ., ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਓਟੀਪੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਧਾਰਤ ਟੂ-ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਸਐਮਐਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਓਟੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੰਝ ਕਰਵਾਓ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਅਲੀ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਡੀਐਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਲਵਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਬਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਈ 'ਵਾਪਾਰ ਮਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪੰਜ ਆਈ. ਪੀ. ਓ., ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ!
NEXT STORY 
