ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਫੇਕ ਰਵਿਊ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਫੇਕ ਰਵਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. (ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਨਡਰਡ) ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਰਵਿਊ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਵਿਊ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਸਵੈ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਰਵਿਊ ਲਿਖਾਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਤਰਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਿਟੇਲ, ਟੂਰ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਬੂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੇ ਰਵਿਊ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਬਪਤੀ
NEXT STORY 
