ਮੁੰਬਈ — ਵਿੱਤੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਡਨ ਐਂਡ ਬਰਾਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਰਮ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 3-5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਜਪਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨੋਮੂਰਾ ਦੇ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ(ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ) 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.75 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ, ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਫਟੈਕ, ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਚ ਨਰਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਚ ਹਲਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 4.75 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 6.9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਕੰਪਨੀ ਡਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਡਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਏੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਡਸਟ੍ਰੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ-PMC ਬੈਂਕ ਦੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
NEXT STORY