ਮੁੰਬਈ - ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੁਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ 'ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 'ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ' ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਾਂਗ, ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੰਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਲਪਾ ਮਾਨਕਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਲਾਅ ਫਰਮ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ-ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ RBI ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ GST ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਆਏ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ 'ਚ
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਿਟਕੁਆਇਨ, ਈਥਰਿਅਮ, ਲਾਈਟਕੋਇਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਨਾਸਕਾਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ 6.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2030 ਤੱਕ 15.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੋਕਰਚੂਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਤੀ RBI ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਝੁਕਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤ ਜਾਂ 'DeFi' ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 'DeFi' ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ? ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। RBI ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ CBDCs ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, RBI ਬਲਾਕਚੇਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC) ਵੀ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 270.70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ! ਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਤੱਕ ਸਭ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਬਾਂਡ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
