ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਵਰਕਰਾਂ) ਦਾ ਪੀ. ਐੱਫ. ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ. ਐੱਫ. ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ 'ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7ਏ/14ਬੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ।
2020 ਤੱਕ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਪੀ ਗਰੁੱਪ
NEXT STORY