ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ. ਐੱਫ.) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਨੇ 2019-20 ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 8.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਵਿਚ 3.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਆਜ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਮਾਓਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ 1.1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਈ ਦੁੱਗਣੀ
NEXT STORY 
