ਬਿਜਨੈਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਬੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
NEXT STORY 
