ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੇਸਲੈੱਸ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਸੌਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਫੇਸਲੈੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਫੇਸਲੈੱਸ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਚੇਨਈ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੂਰਤ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਲੈੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਵਰਕ ਲੋਡ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਲੈੱਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਈ ਹੈ। ਫੇਸਲੈੱਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੇਸਲੈੱਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਮੀ ਫੇਸਲੈੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕੇਂਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰਵੇਖਣ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਲੈੱਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਵਸੂਲੀ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਭਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ, USA ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ
NEXT STORY 
