ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਸਲ 5500 ਤੋਂ 5800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST Meeting : ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ 7,225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 8 0% ਤੱਕ ਘੱਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, 73,000 ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ 80% ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ 93,000 ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚੋਂ 9902 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਮੂੰਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 77% ਵੱਧ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਜ਼ੈਦ (ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ) ਵਿੱਚ 55,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਣਕ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰ-126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4.50 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.32 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 82,000 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ੈਦ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 7,445 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ , ਘਰੇਲੂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ!
NEXT STORY 
