ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰੀਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਫਰਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕਈ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ 7 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੰਡ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜਟ 2017-18 'ਚ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 'ਚ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਜਾਈ ਫੰਡ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਇਕ ਬੂੰਦ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ' ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2017-18 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ (ਐੱਨ. ਏ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 250 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 585 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 470 ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਹੀ ਐੱਨ. ਏ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈੱਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 55.4 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ
NEXT STORY 
