ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੀਮਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘਟੋ-ਘਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੀਮਾ ਪਹੁੰਚ 2019-20 ਦੇ 3.76 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ’ਚ 4.20 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 11.70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 1938 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਚਿਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, RBI ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਿਸਟ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲਈ ਘਟੋ-ਘਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਟੋ-ਘਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਉਤਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਬੀਮਾ, ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਉਤਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੀਮਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 49 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ) ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕਵਿਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, Apple ਤੇ TATA ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਡੀਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਯੂਰਪ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਰੂਸ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ
NEXT STORY 
