ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗੈਰ ਮੈਟਰੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਲੀਫ
- ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ।
- ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਾਲਾਨਾ 7.95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ 8.25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ECLGS
- ECLGS ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
- ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ
- ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਕੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ
- ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਬੀਐਫਸੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
- ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮਸੀਐਲਆਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2% ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।
- 89 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
- ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਲਗਭਗ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100% ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਈ.ਸੀ.ਐਲ.ਜੀ.ਐਸ.) ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 2.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਫ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਉੱਤੇ 9125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਐਨਪੀਕੇ 'ਤੇ 5650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਵਿਚ 432.48 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਹੁਣ ਤੱਕ 85,413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ
- ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- 2020-21 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 1,33,972 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਸਕੀਮ ਮਈ 2021 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 93,869 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2,27,841 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਫ. ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ 12% ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 8 ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਕੁਲ 27.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਅਯੋਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (ਆਈ.ਓ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ!
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਫੋਨ ’ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇਗੀ ਟੈਕਸ
NEXT STORY 
