ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ’ਚ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ’ਚ ਬਦਲਣ, ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੜ-ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. (ਸ੍ਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ) ’ਚ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।’’ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਏ. ਕਿਊ. ’ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ’ (ਐੱਫ. ਏ. ਕਿਊ.) ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਖਰਾ’ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਲੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ (ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ,2.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
