ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਕਾਰਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਛੂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਫਿੱਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਡਿਫਾਲਟ ਰੇਟਿੰਗ (ਆਈ. ਡੀ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ‘ਬੀ. ਬੀ. ਬੀ.-’ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲਿੰਕਡਇਨ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ
ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2006 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਬੀ. ਬੀ. ਬੀ.-’ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਡ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ’ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਟਿੰਗ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਸ (ਐੱਸ. ਐਂਡ. ਪੀ.), ਫਿੱਚ ਅਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ, ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ
ਵਰਲਡ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਦਸ਼ਾ ਯਾਨੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ
GoFirst 'ਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਫਸੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
NEXT STORY 
