ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਐਪਲ ਦੇ ਚੀਨੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂਪਰਟੀਨੋ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਪਏ-ਟਕਾ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ"।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਐਪਲ) ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ESSAR ਗਰੁੱਪ
ਐਪਲ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ।
ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 14 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 370,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 570,000 ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਕਈ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਹੁਣ OLA 200 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗੀ ਨੋਕਰੀਓਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ), ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਟੇਕਓਵਰ/ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।"
ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਐਫਡੀਆਈ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਚਜ਼ ਕੰਪਨੀ, ਨਿਪੋਨ ਪੇਂਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਨੈੱਟਪਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ Mark Zuckerberg ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ DGCA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ 400 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
NEXT STORY 
