ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ. ਓ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (ਆਈ. ਓ. ਬੀ.) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 28,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀ. ਓ. ਆਈ. ਅਤੇ ਆਈ. ਓ. ਬੀ. ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਬੀ. ਓ. ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਈ. ਓ. ਬੀ. ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 95.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੀ. ਓ. ਐੱਮ. ਵਿਚ 92.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਿਚ 92.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਓ. ਆਈ. ਵਿਚ 89.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ
NEXT STORY 
