ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਟਰੇਡ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਲਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ, ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਅਲਾਇਟ ਦੇ ਫਲੈਟ-ਰੋਲਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 42 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,077 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਕਾਪਰ ਫਲੈਟ-ਰੋਲਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਵਿੱਚ ਗੇਅਰ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ISSL, AFSPL ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
