ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 7.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 12.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2025-26 ਤੱਕ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੋਢਾ ਦਾ 2,500 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ!
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਧਾਰੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 10 ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਵੱਧ ਕੇ 6.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ।ਬਾਂਡਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ 10 ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨਾਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਸਣੇ ਡਾਕਘਰ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
►ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ
PLI ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 10900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ
NEXT STORY 
