ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਬੀ. ਵਾਈ.) ’ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਬਣਾਉਣ, ਉੱਚੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਜੋੜਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਬੀ. ਵਾਈ. ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਸਕ ਪੂਲ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਰੇਜ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੀਲਿੰਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਦਰ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ’ਚ ਲਾਂਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਬੀ. ਵਾਈ. ’ਚ ਗੈਰ-ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਵਿਚਾਰ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਬੀ. ਵਾਈ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ 7ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਨ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ
NEXT STORY 
