ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਲਾਹ, ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਬਜਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਚਰਚਾ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕਵਿਟੀ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ’ਚ ਨਰਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਾਧਾ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ, ਨਕਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ‘ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ. ਐੱਮ. ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੁਟਾਏਗੀ 850 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
