ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਰਥਾਤ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਜ਼ਰੀਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਓਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 35 ਕਿਲੋਮਟਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਟੋਲ ਫਾਸਟੈਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19: ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ FD ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਓ ਪੈਸਾ
NEXT STORY 
