ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਿਟਰਨ ਯਾਨੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-1 ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਤਕਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਰਟਡ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ. ਡੀ. 'ਤੇ ਸੂਚਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-1 ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ-31 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ-17 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਾਗ-ਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ' ਟੈਬ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।''
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਗੈਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ.
NEXT STORY 
