ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ ਸੁੱਬਾਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 2014 ’ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਰਾਜਗ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਮੱਠਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਅਸਥਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਨੇ ਮਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛਾਲ, 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਅ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਦੌੜੀ
ਸੁੱਬਾਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੁਪਿਆ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਭਾਅ
11ਵੀਂ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਭਾਰਤ
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੁੱਬਾਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (4,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ 2027 ’ਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 1.4 ਅਰਬ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗਭਗ 2,800 ਡਾਲਰ (2,878 ਡਾਲਰ) ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 136ਵੇਂ (196 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ) ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ-20 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PAN Card ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ , ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੈਦਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਔਸਤ ਅਸਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ 2020-21 ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) 6.2 ਫੀਸਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਸੰਪ੍ਰਗ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ (2004-14) ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਔਸਤਨ 6.7 ਫੀਸਦੀ (ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਤਹਿਤ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੱਗਭਗ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸੁੱਬਾਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ, ਘੱਟ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਉਤਪਾਦਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਫਲਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ Airplane Mode 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੁੱਬਾਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮਝੌਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੀਬਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖਾਸ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਸੁੱਬਾਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਗਵਰਨੈਂਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।’’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅੈਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
'Tata Group ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ'
NEXT STORY 
