ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਬੀ. ਸੀ. ਡੀ.) ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਾਮਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੋ ਹਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਐਂਡ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੱਕ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਜਟ 2021 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਨੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. (ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ) ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟਸ, ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਏ., ਡਿਸਪਲੇਅ ਐੱਫ. ਏ. ਬੀ. ਅਤੇ ਵੇਅਰਬਲ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ. ਸੀ. ਈ. ਏ. ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਿਆ, ਹੋਵੇਗੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੁਣਵਾਈ
NEXT STORY 
