ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਡੈਕਟ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੋਲਡ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਮੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਾਡੈਕਟਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਕਵਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਡੈਕਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ., ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ., ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬਾਦਾਮ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ Flipkart ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਲ, ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਖਾਸ
NEXT STORY