ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਸਲ ਦੇ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਕਣਕ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 966 ਲੱਖ ਟਨ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 65 ਟਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪਾ ਦੇ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,625 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏਅਰ ਕੋਸਟਾ ਦੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ
NEXT STORY