ਲੰਡਨ - ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਵਾਰ : 27 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਭਾਰਤ ਨੇ EVs 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ 80,000 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 2,500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 70 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB ਨੇ FD ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਾਲ Bank FD 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ EV ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ, ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ EV ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ NEF ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 49,800 ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 38 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਈਵੀ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈਵੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਈਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 3.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ , ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ Unique customer ID
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
HPCL ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਡੀਜ਼ਲ
NEXT STORY 
