ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜਿਆਂ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) 'ਚ ਹੁਣ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਰਧ-ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕਮਜੋਰ ਬੈਂਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਬਾਅ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਅਨੁਪਾਤ ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਘਟ ਕੇ 10.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਮਾਰਚ 2018 'ਚ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਜਿੱਥੇ 15.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 14.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 20 ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਢਾਂਚੇ (ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਕਰਜਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਤਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖੇ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜਾ 19.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 510.40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਸਰਪਲਸ : ਜੇਤਲੀ
NEXT STORY 
